शासन निर्णय आणि योजनांची प्रशंसा


महाराष्ट्रामध्ये 21 ऑक्टोबरला राज्याच्या निवडणुका जाहीर  झालेल्या आहेत आणि महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय नेते सध्या निवडणूक मोहिमांमध्ये व्यस्त आहेत. बीजेपी नेत्यांनीही महाजनादेश यात्रेच्या माध्यमातून विविध कार्यकर्ते आणि मतदारांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. सध्या सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया अशा सर्वच मीडियाचा वापर राजकीय नेते त्यांच्या वोट बँकपर्यंत पोहोचण्यासाठी करीत आहेत. महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष श्री चंद्रकांत दादा पाटील हेदेखील त्यांच्या ट्विटर अकाउंटचा उपयोग राज्य सरकारच्या विविध योजना आणि निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी करताना दिसतात.

ट्विटर हा सोशल मीडियाचा नेहमीच एक उत्कृष्ट पर्याय असून राजकीय नेत्यांना जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ट्विटर हा सर्वोत्कृष्ट पर्याय ठरतो. माननीय श्री चंद्रकांत दादा पाटील हे त्यांच्या ट्वीटर  अकाउंटचा उपयोग राज्य सरकारच्या विविध योजना, निर्णय, आणि कार्ये इत्यादी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी करताना नेहमीच दिसतात. नुकतीच  श्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी राज्य सरकारच्या विविध योजनांविषयी ट्विटरवर माहिती दिलेली आहे. यामधील एक योजना आहे नीलक्रांती योजना. ही योजना महाराष्ट्र सरकारने विशेषतः मासेमार व्यावसायिकांसाठी आणली असून या योजनेअंतर्गत तीन लाख चोवीस हजार मासेमारांना विमा कवच देण्यात आले आहे आणि यासाठी राज्य सरकारने 53 करोड इतक्या निधीची व्यवस्था केलेली आहे.  
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी नेहमीच  राज्यामध्ये चांगल्या दळणवळणाच्या व्यवस्थेवर भर दिलेला दिसून येतो. त्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्री या कारकीर्दीमध्ये राज्यात हायब्रीड ऍन्युइटी योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीरीत्या करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत तीस हजार करोड इतक्या  मोठ्या गुंतवणुकीद्वारे राज्यातील रस्त्यांचे दुपदरीकरण सुरू करण्यात आले. याद्वारे 150 महामार्गांपैकी 135 महामार्गांचे दुपदरीकरणाचे काम सध्या वेगात सुरू आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील विविध रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात आलेली असून 2344 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती पूर्ण करण्यात आलेली आहे.
माननीय महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून हिरकणी योजनेविषयी माहिती दिलेली आहे. या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांचे बक्षीस दहा जिल्हास्तरीय महिला बचत गटांना तर  50000 रुपये इतके बक्षीस दहा तालुकास्तरीय महिला बचत गटांना प्रोत्साहनपर देण्यात येते. हा प्रयत्न राज्याच्या नाविन्यता सोसायटी अंतर्गत करण्यात आलेला असून याचा मुख्य उद्देश महिलांमध्ये व्यवसाय संस्कृतीला चालना देणे हा आहे.
श्री चंद्रकांत पाटील यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून राज्यातील विविध  स्टार्टअप योजनांविषयी माहिती दिलेली आहे. त्यांच्या ट्विटनुसार सध्या महाराष्ट्रामध्ये दोन पाच आठ 2587  स्टार्टअप  आले असून यासाठी राज्य सरकारने 200 करोड  इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे. खरे तर महाराष्ट्र राज्य हे देशातील सर्वात मोठे स्टार्टअप हब म्हणून ओळखले जाते. या स्टार्टअप संस्कृतीला रुजवण्यासाठी आणि प्रेरित करण्यासाठी विविध व्यवसायिकांना राज्य सरकारच्या प्रकल्पांतर्गत काम करण्याची संधी या माध्यमातून दिली जाते.
श्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी वनविभागाच्या प्रकल्पांविषयी ट्विटरच्या माध्यमातून माहिती दिलेली आहे. राज्यात 68 नवीन वन प्रकल्प हाती घेतले असून त्याचे क्षेत्र एकूण 8506.71 हेक्टर इतके असणार आहे आणि या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने 134 करोड 14 लाख इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री म्हणून श्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे ज्याद्वारे मालमत्ता रक्ताच्या नातेवाईकांना बक्षीस पत्राच्या माध्यमातून नावे करायची असेल तर त्यासाठी लागणारी नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क हे फक्त दोनशे रुपये असणार आहे. या निर्णयाचा लाभ अनेक नागरिकांना होताना दिसत आहे.
श्री चंद्रकांत दादा पाटील हे नेहमीच महाराष्ट्राचे अनुभवी, तज्ञ नेते असून त्यांची भूमिका बीजेपीच्या अन्य नेत्यांना प्रोत्साहित करण्यामध्ये महत्त्वाची दिसून येते. त्यांनी या विविध ट्विटच्या माध्यमातून माध्यमातून राज्य सरकारच्या विविध विभागांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण  प्रकल्पांची स्तुती केलेली आहे तसेच त्याविषयी जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला आहे.श्री चंद्रकांत दादा पाटील हे नुकतेच बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष या पदावर रुजू झाले आहेत आणि या पदाला त्यांच्या मार्गदर्शनात्मक  आणि विश्वासार्ह नेतृत्व शैलीच्या माध्यमातून ते शंभर टक्के न्याय देताना दिसतात. आम्ही या बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्षांना पुढील वाटचालीसाठी आमच्या शुभेच्छा देतो.

Comments

Popular posts from this blog

First Melava at Kothrud for the Election

New Inning—A Great Beginning

Vidhan Sabha Election Planning